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Current Affair 20 September 2018 (India And World Current Affair) PART-2


Current Affair 20 September 2018


1. महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति
• तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए अध्यादेश पर बुधवार को रात राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। 

यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा। हालांकि, पुराने मामलों में यह अध्यादेश प्रभावी नहीं होगा।

इस वर्ष जनवरी से 13 सितम्बर 2018 तक देश में तीन तलाक के 430 मामले संज्ञान में आये हैं। इनमें 229 मामले 22 अगस्त 2017 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पहले के हैं और 201 मामले फैसले के बाद के हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में इस दौरान 246 मामले सामने आये हैं जिनमें 126 अदालत के आदेश के पहले के और 120 उसके बाद के हैं।

• मध्य प्रदेश में तीन तलाक के 37, झारखंड में 35, महाराष्ट्र में 27, बिहार में 19, असम में 11, तेलंगाना में 10, जम्मू-कश्मीर में सात, गुजरात और हरियाणा में चार-चार तथा छत्तीसगढ़ और दिल्ली में एक-एक मामला सामने आया है।


2. असम एनआरसी मामला: 25 सितंबर से शुरू होगी दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
• सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) की फाइनल सूची में नाम शामिल कराने के लिए आपत्तियां और दावे की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। दावे और आपत्ति की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और 60 दिनों तक चलेगी।  कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को फिर सुनवाई करेगा।
• यह निर्देश जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने असम एनआरसी मामले में सुनवाई के दौरान दिए।


3. नवाज की सजा निलंबित, जेल से रिहा
• शरीफ परिवार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बुधवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी पुत्री और दामाद की जेल की सजा निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति अतहर मिनल्ला के आदेश के बाद देर शाम उन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिया गया।


4. संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां सत्र शुरू
• संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां सत्र मंगलवार को शुरू हुआ और इसकी नई अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गारसेस ने इस वैश्विक संस्था में लैंगिक समानता को बढावा देने तथा सुधार प्रक्रिया को समर्थन देने का संकल्प लिया। मारिया इस 193 सदस्यीय संस्था के इतिहास में इस पद पर निर्वाचित होने वाली चौथी महिला हैं। वह जून में इस पद पर निर्वाचित हुई थीं।

• भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बहन एवं पूर्व भारतीय राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित वर्ष 1953 में महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला थीं। इनके बाद, लाइबेरिया की एंजी एलिजाबेथ 1969 में जबकि बहरीन की शेखा हया राशिद अल खलीफा 2006 में इस पद पर चुनी गई थीं।

5. किम और मून के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक में बनी सहमति उत्तर  कोरिया मिसाइल केंद्र बंद करेगा
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने बुधवार को कहा कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन अपने एक मुख्य मिसाइल परीक्षण और प्रक्षेपण केंद्र को बंद करने पर सहमत हो गए हैं।


6. मोदी व गनी ने अफगानिस्तान में शांति प्रयासों पर र्चचा की
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अशांत अफगानिस्तान में जारी शांति प्रक्रिया की स्थिति सहित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर बुधवार को  हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में अफगानिस्तान में होने वाले चुनावों के पहले देश में शांति एवं मेलमिलाप की प्रक्रिया का जायजा लिया और आतंकवाद एवं कट्टरवाद के कारण अफगान जनता को पेश आ रही चुनौतियों के बारे में भी र्चचा की। दोनों नेताओं के 12 से 15 सितंबर के बीच भारत अफगानिस्तान व्यापार एवं निवेश शो के सफलता पूर्वक संपन्न होने की सराहना की और चाबहार बंदरगाह एवं एयर कॉरीडोर सहित कनेक्टिविटी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया।



7. गरीबी में कमी लाने के मामले में द. एशिया आगे
विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री डीन जोलिफ ने ‘‘गरीबी एवं साझा समृद्धि 2018 : गरीबी की जटिलता को मिलकर सुलझाना’ रिपोर्ट को पेश किए जाने से पहले बुधवार को कहा कि 1990 से 2015 के बीच में विश्व में अति गरीबी में 25 प्रतिशत कमी आई है जबकि दक्षिण एशिया में इनकी संख्या 35 प्रतिशत कम हुई है।
• यह रिपोर्ट 17 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।


8. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों में प्रमुख नियुक्त किए
• भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र और पद्मजा चुंदरू को सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ एक्जीक्यूटिव पद पर नियुक्त किया गया है। महापात्र को सिंडीकेंट बैंक और चुंदरू को इंडियन बैंक का प्रमुख बनाया गया है।  महापात्र 31 मई 2020 को और चुंदरू 31 अगस्त 2021 को रिटायर होंगी।

पल्लव मोहापात्र  को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जे. पेकिरिसामी को आंध्रा बैंक और शेखर को देना बैंक में नियुक्त किया गया है।  मोहापात्र और पेकिरिसामी 28 फरवरी 2021 को और शेखर 30 जून 2020 को रिटायर होंगे



•  एसएस मल्लिकाजरुन राव को इलाहाबाद बैंक का एमडी व सीईओ के पद पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया जा सकता है। वह इस समय सिंडीकेंट बैंक में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
इंडियन बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एएस राजीव को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भेजा गया है।

अतुल कुमार गोयल को यूको बैंक में और एस. हरीशंकर को पंजाब एंड सिंध बैंक में नियुक्त किया गया है। गोयल यूनियन बैंक में और हरीशंकर इलाहाबाद बैंक में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख के पद पर अशोक कुमार प्रधान को नियुक्त किया गया है। वह अभी इसी बैंक में ईडी के पद पर हैं।



1. पद्मजा चुन्द्रू - इंडियन बैंक.
2. मृत्युंजय महापात्रा - सिंडिकेट बैंक.
3.पल्लव महापात्रा - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.
4. पैकीरिसमी- आंध्रा बैंक.
5. कर्णम सेकर - देना बैंक.
(उपर्युक्त सभी व्यक्ति वर्तमान में SBI में डिप्टी एमडी हैं)

6. एसएस मल्लिकाराजुन राव - इलाहाबाद बैंक - वह वर्तमान में सिंडिकेट बैंक का ED है.
7. एएस राजीव - बैंक ऑफ महाराष्ट्र - वह वर्तमान में इंडियन बैंक का ED है.
8. अतुल कुमार गोयल - UCO  बैंक - वह वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ED हैं.
9. एस हरिसंकर - पंजाब एंड सिंध बैंक. वह वर्तमान में इलाहाबाद बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं.


10. अशोक कुमार प्रधान - यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - वह वर्तमान में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ED है.



10. एकीकृत बैंक के सहारे पीएसबी की छवि सुधारने का प्रयास
बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय से एकीकृत बैंक का गठन करके सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की मौजूदा छवि को बहुत हद तक बदलने की मंशा रखती है। सोच यह है कि बैंक का नया प्रबंधन न सिर्फ बेहद पेशेवर व हर तरह के सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो बल्कि यह अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय बैंकिंग सिस्टम की मजबूत छवि पेश करे।

• गठन के बाद बनने वाले नए बैंक में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 51 फीसद की जाएगी।

• अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकार की हिस्सेदारी 59.2 फीसद, विजया बैंक में 70.3 फीसद और देना बैंक में 68.6 फीसद है। एक अनुमान है कि विलय के बाद नए बैंक में केंद्र की हिस्सेदारी 62-63 फीसद रह सकती है। मौजूदा कानून के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र की हिस्सेदारी 51 फीसद से कम नहीं हो सकती।

• नए बैंक के शीर्ष पद पर बैंक ऑफ़ बड़ोदा (BOB) के मौजूदा सीईओ पीएस जयकुमार को बनाए रखे जाने की उम्मीद है।


11. आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। अब उन्हें 4500 रुपये मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।

• कुल 12,83,707 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 10,50,564 सहायक हैं। देश भर में कुल 10,23,136 मान्यता प्राप्त आशा कार्यकर्ता हैं।

12. बांध सुरक्षा परियोजना के संशोधित खर्च अनुमान को मंजूरी : मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश भर की 198 बांधों की सुरक्षा सुधारने की परियोजना के संशोधित खर्च अनुमान को मंजूरी दे दी। अब संशोधित खर्च अनुमान 3466 करोड़ रुपये होगा। परियोजना पर कुल 2100 करोड़ रुपये खर्च में राज्य की हिस्सेदारी 1968 करोड़ रुपये और केंद्र की 132 करोड़ रुपये है।


13. जम्मू एवं कश्मीर के विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन को लागू करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज के एक साल के विस्तार को मंजूरी दी है। यह विस्तार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया है।

14. विष्णु खरे:  प्रख्यात कवि पत्रकार एवं हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का बुधवार 19 सितम्बर 2018 को यहां अचानक हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे।
 (नौ फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश में जन्मे विष्णु खरे ने इंदौर के क्रिश्चन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और वह 1962-63 में दैनिक इंदौर में उप संपादक थे। फिर 1963 से 1975 तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे. वह दिल्ली विश्वविद्यालय के मोती लाल नेहरू कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और इसके बाद साहित्य अकादमी में उपसचिव भी रहे।
15. रोमानिया की राजधानी: बुहारेस्ट, 

16.रोमानिया की मुद्रा: रोमानियाई लियू.


17. अफगानिस्तान की राजधानी: काबुल, 

18 अफगानिस्तान की मुद्रा: अफगान अफगानी.

19. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने बेरोजगार बीमित व्यक्तियों को नकद राहत देने के लिए अटल बिमित कल्याण योजना को मंजूरी दी
( बीमित व्‍यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्‍पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्‍य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा.ESIC ने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर मौजूदा 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये के अंतिम संस्कार व्यय को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.)



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